Um mar inteiro de lucro
13/04/09
Anderson Luís Araújo
Da Redação
Mais 43 empresas estão interessadas na exploração de um recurso mineral abundante e com uma demanda de mercado crescente no Pará. A água mineral explorada, em 2008, por apenas cinco empresas produziu mais de 210,7 milhões de litros, gerando mais de R$ 20,4 milhões em riquezas. Neste ano mais sete firmas entraram em operação e, se as que se interessam pela exploração de lavras aquíferas conseguirem aprovação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a produção pode chegar a 2,2 bilhões em litros e injetar cerca de R$ 201 milhões na economia paraense. “Reservas existem para expansão. Não falta água. A única limitação é de mercado”, comenta o diretor em exercício do DNPM, Raimundo Abrahão Teixeira.
Segundo informações do Departamento, já estão operando também neste ano, as empresas Karajás, em Marabá; Floratta, em Castanhal; Granágua, em Santa Izabel do Pará; Estrela D?alva, em Santa Bárbara do Pará, e a expansão da empresa Nossa Água, agora instalada Marabá e Santarém. De acordo com Abrahão Ferreira, os empreendimentos são, no mínimo, de médio porte, necessitando de um capital inicial de, pelo menos, R$ 1,5 milhão, para explorar fontes de vazão a partir de 15 mil metros cúbicos por minuto, sendo que, atualmente, as perfurações de 40 a 50 metros já resultam em boa produção com água mineral de qualidade. Em 2008, as cinco empresas instaladas renderam em Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) mais de R$ 3,9 milhões ao Estado.
Por ter um solo formado a partir de sedimentos, o Pará tem grandes reservas de água mineral e de fácil acesso, sendo aqui extraído, por exemplo, água de excelente qualidade para produção de cerveja, em fonte de mais de 300 metros de profundidade. Porém, apesar do potencial imenso de exploração, no ranking nacional, o Pará ocupa a nona posição em produção e os mais de R$ 101,3 mil em Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) representam apenas 1,9% dos mais de R$ 5,3 milhões arrecadados durante o ano passado no Brasil todo. O crescimento do setor é bem-vindo, pondera Abrahão, mas está condicionado ao mercado consumidor que, embora crescente, é difícil de arriscar apontar prognósticos, principalmente, em tempos de crise.
Como todos os Estados brasileiros possuem empresas de exploração de água atuando, a comercialização fora do Pará é praticamente nula, sendo a produção paraense toda consumida nos 143 municípios do Estado. “Os custos de transporte, por exemplo, não compensam e colocam as empresas daqui em desvantagem na concorrência com as que atuam nos mercados vizinhos”, explica Abrahão. Sobre exportação para outros países, ele comenta que é uma mercado a ser explorado, mas ainda não produtos paraenses sendo vendidos para grandes mercados consumidores, como os Estados Unidos, Europa e os países do Oriente Médio, onde a demanda é crescenete e a oferta local é escassa.
Uma das vantagens da indústria é não provocar impactos ambientais
Segundo o diretor do DNPM, a exploração de água mineral é um bom negócio para o Estado também por não provocar praticamente nenhum impacto ambiental, uma vez que não há como produto final representar risco ao meio ambiente. Sem contar que o tamanho dos empreendimentos teve ter apenas 50 hectares, como determina o Código Mineral Brasileiro, uma vantagem para o controle dos órgãos com competência para fiscalizar a atividade. O risco maior não está ligado diretamente a atividade da exploração, mas sim à contaminação dos aquíferos, segundo Teixeira.
No Brasil, segundo especialistas em hidrogeologia, os problemas mais comuns relativos às águas subterrâneas também estão ligados com a impermeabilização do solo devido ao avanço das construções urbanas, além de outros fatores menos conhecidos. Mas a poluição ainda é o que mais preocupa. Os depósitos de resíduos sólidos no solo, como o lixo industrial, comercial ou doméstico em locais inadequados são apenas alguns dos riscos aos aquíferos. Com a ação das chuvas, os detritos acabam infiltrando a terra até chegar nos mananciais, carregando para água pura até metais pesados e microrganismos, ambos causadores de doenças.
Dentre os riscos de contaminação, o lançamento de esgoto sem tratamento diretamente no solo ou mesmo na água podem provocar danos aos aquíferos, assim como também o mau uso de fertilizantes na atividade agrícola. A exploração mineral sem controle também pode ocorrer devido ao uso de substâncias químicas altamente tóxicas, como o mercúrio. Poços abandonados, cemitérios e até “contaminação natural”, com a transformação das propriedades químicas água, representam possibilidade de tornar as reservas impróprias para consumo.
Conforme garante o diretor do DNPM, para evitar prejuízos à população e acompanhar a produção de água, são feitas regularmente análises físico-químicas do que é produzido pelas empresas que têm a concessão para explorar o recurso. São analisadas tanto a água logo após a extração das fontes, como também a que já foi envazada, ou seja, a que está embalada pronta para a comercialização. (ALA)
Estado só perde para o do Amazonas em potencial hídrico no Brasil
O Pará só perde para o Amazonas em potencial hídrico. O Estado representa tem 19.62% de toda água doce disponível no Brasil, contando a subterrânea e a superficial. O território paraense conta com 1.124.70 quilômetros quadradas em potencial de água, sendo que no vizinho amazonense a extenção é de 1.848.30 quilômetros quadrados, correspondente a 32,24% em relação ao total nacional. No Pará, a disponibilidade hídrica per capita é de 181.629 metros cúbico por habitante por ano, enquanto que, em Pernambuco, onde o acesso ao líquido precioso é considerado crítico esse valor é de apenas 1.187 metro cúbico por habitante por ano.
Dentro da classificação de hidrogeologia que mapeia a água subterrânea no Brasil, o Pará está inserido na província hidrográfica Amazonas. As melhores reservas de água subterrânea dessa região estão nas formações conhecidas como Solimões, Içá e Alter do Chão. Partes delas são responsáveis pela boa produção de água mineral em Belém, na Ilha de Marajó e Santarém. Essa região tem uma extensão estimada em 3,95 mil quilômetros quadrados e não abrange apenas o território brasileiro, mas também a Bolívia, o Equador, a Colômbia, o Peru e a Venezuela.
De toda a água doce disponível para consumo no mundo, 96% é proveniente de água subterrânea. Em países como Arábia Saudita e Dinamarca somente esse recurso é usado abastecer a população. Em outros, como Áustria, Alemanha, Bélgica, França, Hungria, Itália, Holanda, Marrocos, Rússia e Suíça, aproximadamente 70% da demanda por água potável vem do sobsolo. No Brasil, cerca de 55 % dos distritos são abastecidos por água subterrânea, conforme os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), computados no ano 2000. (ALA)
O Liberal – PA