Ambiente & Ciência
25/11/08
Ambiente & Ciência Josana Salles
Uma boa gestão dos recursos hídricos, que garanta o abastecimento de água com qualidade para as gerações futuras, é o enfoque do Fórum de Águas das Américas, evento que reuni em Foz do Iguaçu, representantes de 30 países. Participam profissionais ligados à gestão e política de recursos hídricos, sociedade civil, universidades e usuários. O objetivo é promover uma plataforma de discussão e fazer um diagnóstico da situação da política e gestão de recursos hídricos no continente e traçar propostas de políticas para fazer frente as mudanças globais.
Você Sabia? – A maioria dos brasileiros conhece ou pelo menos já ouviu falar do tuiuiú, ave símbolo do Pantanal, muito presente nas planícies alagáveis da região. Mas certamente pouca gente já ouviu falar da coscoroba. O tuiuiú e a coscoroba são algumas das espécies que integram a publicação Aves Migratórias no Pantanal lançada pelo WWF-Brasil neste mês, que apresenta uma lista de espécies, com belas fotos, informações sobre o seu habitat, ocorrência e características.
Estatuto do Índio – Previsto para ser votado ainda este ano pelo Congresso, o novo Estatuto do Índio deverá trazer as regras para a mineração em terras indígenas. Essa foi a orientação definida junto com as comunidades durante 10 oficinas regionais realizadas pela Comissão Nacional de Política Indígena (CNPI). As principais lideranças do setor consideram mais seguro e adequado que as regras à exploração de minérios sejam estabelecidas em conjunto com outras definições sobre os direitos e deveres dos índios.
Amazônia – O limite máximo de desmatamento que a Amazônia pode suportar antes de se transformar numa savana é 50%, segundo estudo divulgado em Manaus pelo pesquisador e doutorando Gilvan Sampaio, do Inpe. Esse é o chamado “ponto sem retorno”, a partir do qual a floresta perde a capacidade de se regenerar. Hoje, cerca de 20% do bioma já foi desmatado em toda a América do Sul. A região mais impactada seria a Amazônia Oriental, formada principalmente pelo Pará.
Ongs enviam carta ao presidente Lula
ONGs e movimentos sociais com atuação na região amazônica divulgaram carta com princípios que devem guiar o processo administrativo de regularização fundiária em terras públicas. O documento, enviado à Presidência da República e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), marca posição diante das recentes propostas do governo de acelerar o processo por meio da criação de um novo órgão e da flexibilização das regras atuais. Para evitar a repetição do caos em novas fronteiras, a regularização deverá incorporar ao patrimônio da União e dar destinação às terras públicas devolutas, com um prazo definido.
Reconhecer e assegurar prioritariamente os direitos territoriais coletivos de populações indígenas, quilombolas e extrativistas em geral, evitando outorgar títulos individuais em áreas onde vivam essas populações e exista demanda pelo reconhecimento do uso coletivo. Ser executada em total consonância com a Política Nacional de Áreas Protegidas e em articulação com os órgãos federais e estaduais responsáveis pela identificação e criação de unidades de conservação, dando prioridade a essa destinação.
Ser orientada por planos de ordenamento territorial, como o são os Zoneamentos Ecológicos Econômicos (ZEEs) estaduais. Assim, seria evitada a ocupação privada de áreas de interesse para conservação ou outras finalidades públicas. Eliminar subsídios, cobrando de todos a aquisição de terras públicas. O pagamento pela terra incentivaria o investimento para aumentar a produtividade do uso do solo nas áreas já desmatadas. A doação de terras, ao contrário, continuaria estimulando o desmatamento para expandir a produção em terras baratas. Respeitar a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei Federal 11.284/06), evitando a destinação de terras para uso agropecuário onde seja identificada a vocação para atividades florestais. Contribuir para diminuir o desmatamento e aumentar a capacidade de controle e monitoramento das florestas situadas em imóveis particulares, facilitando a sua regularização ambiental. Evitar a concentração de terras e o estímulo para novas ocupações de terras públicas, punindo os grileiros.
Assinam: Amigos da Terra Amazônia, Conservação Internacional, Conselho Nacional de Seringueiros, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, Grupo de Trabalho Amazônico, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Instituto Socioambiental, Instituto de Estudos Socioeconômicos, WWF Brasil.
A Gazeta – MT