Licenças mais rápidas
30/09/08
O Estado de São Paulo – Editorial 3Licenças mais rápidasO governo começa a agir com mais eficiência para eliminar os obstáculos criados pela área ambiental à construção de usinas hidrelétricas. Há duas boas notícias nessa área. Já está em discussão a mudança do processo de concessão de licenças ambientais para novas usinas, com o objetivo de acelerá-lo e reduzir os riscos para os investidores, e começam a ser revistos, de acordo com novos parâmetros, alguns projetos antigos – e já licitados -, mas que haviam sido vetados pela área ambiental, o que impunha prejuízos aos vencedores das licitações.Técnicos dos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estão discutindo o aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental de novas usinas hidrelétricas, para torná-lo mais rápido e evitar que a falta de licença ambiental paralise projetos já licitados.O objetivo da revisão é tornar esse processo mais racional, sem reduzir o poder de decisão da área ambiental na sua esfera de atuação. A proposta central – defendida pelo diretor-geral da Aneel, Jerson Kelman, e pelo presidente da EPE, Maurício Tolmasquim – é a de que a análise comece pelo inventário de um rio – ou seja, estudos que identifiquem o potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, mas que levem em conta também aspectos sociais e ambientais.Hoje, a análise desse inventário – que pode ser apresentado por qualquer interessado no empreendimento – é feita exclusivamente pela Aneel. O que se pretende é juntar ao estudo do potencial hídrico, desde o início do processo, as análises de outros órgãos das áreas energética e ambiental, como a Agência Nacional de Águas (ANA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a EPE. Com esse estudo multidisciplinar seriam evitados problemas no futuro, como o de não concessão da licença ambiental.Provavelmente, a revisão do processo de análise das novas usinas exigirá mudanças na legislação e nas regras. Mas será mantida a exigência de elaboração do estudo e do relatório do impacto ambiental (EIA/Rima), ainda que com outro nome, o que preservaria o poder do Ibama no processo.Até há pouco, o Ibama exercia esse poder de maneira absoluta, sem levar em conta os programas do governo e os interesses do País. Vários projetos foram vetados ou tiveram sua execução retardada. Algumas razões alegadas para o veto eram procedentes, mas outras eram no mínimo discutíveis. Agora, o Ibama se dispõe a reexaminar dois projetos que havia vetado, numa demonstração de abertura à discussão que pode ser positiva para o País. A atitude do Ibama beneficia os projetos de construção de duas usinas hidrelétricas no Rio Araguaia (Santa Isabel, com capacidade de 1.087 megawatts, e Couto de Magalhães, de 150 MW), licitadas ainda no governo FHC. Há dias, o Ibama enviou ao consórcio vencedor da Usina de Santa Isabel um termo de referência com novos parâmetros para a concessão do licenciamento prévio. Fará o mesmo com a Usina de Couto de Magalhães.A situação dessas usinas era um exemplo claro da incompatibilidade entre os interesses do País e os critérios que o Ibama vinha adotando. O leilão para sua concessão foi realizado em novembro de 2001, quando o País ainda sentia os efeitos do apagão. O vencedor seria aquele que oferecesse pagar mais pelo uso do bem público. O consórcio vencedor de Santa Isabel ofereceu ágio de quase 1.700% sobre o lance mínimo; no caso da Usina de Couto de Magalhães, o ágio alcançou 3.000%.Em 2002, porém, o Ibama declarou que as usinas eram inviáveis por entender que o Rio Araguaia não poderia ter barragens. As empresas vencedoras do leilão tentaram, por diversas vezes, devolver a concessão ao governo, e o caso vinha se arrastando desde então. Pelo contrato, elas deveriam começar a remunerar o governo a partir de 2009, mas uma lei do PAC, aprovada em 2007, estabeleceu que o pagamento pelo uso do bem público seja feito depois de iniciada a operação comercial do empreendimento.Até há pouco, a construção dessas usinas estava proibida pelo Ibama. A situação, felizmente, começa a mudar.
O Estado de S.Paulo