Desmatamento zero
27/10/08
Denis Lerrer RosenfieldA Amazônia não se tornará um zoológico ambiental, para turistas europeus e americanos usufruírem suas férias. A Amazônia tampouco será vítima de processos de exploração predatória, que podem vir a destruir um dos mais ricos ecossistemas do planeta. Um meio-termo deverá ser encontrado, em que haverá a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e a incorporação de populações carentes ao processo produtivo. Neste sentido, merece especial atenção o Projeto Preservar, do Instituto Alerta Pará, que propõe o desmatamento zero, com a plena utilização dos recursos da região, de tal maneira que a preservação da natureza seja acompanhada do desenvolvimento econômico e social. Seria uma forma de esta região do País sair do impasse em que se encontra, como se não houvesse uma terceira alternativa, que harmonizaria a ocupação humana da natureza e sua sustentabilidade. Os fundamentalistas, de que lado forem, deveriam abandonar a cena.Recentemente, vimos dois órgãos do Estado, Ibama e Incra, digladiando-se sobre o desmatamento da Amazônia. Felizmente, o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente decidiram levantar o véu da ação dos assentamentos, apresentados como responsáveis, dentre os primeiros, pelos desmatamentos, segundo o último relatório publicado. Tais questões estavam encobertas graças a um discurso de tipo ideológico, como se os assentados fossem, por princípio e contra todas as evidências, preservadores naturais do meio ambiente. A realidade é bem outra. É, no entanto, igualmente necessário que as populações desassistidas, sem condições, sejam contempladas, e não abandonadas, pois, aí sim, o desmatamento poderá tornar-se inevitável. Nesta perspectiva, os interesses dos que produzem – assentados, agricultores familiares, produtores rurais, empresas do agronegócio e da mineração – deveriam estar coordenados dentro de uma política comum de desenvolvimento, capaz de vencer os ranços ideológicos que têm obstaculizado uma discussão para todos proveitosa.O Projeto Preservar apresenta uma proposta inovadora. Ele advoga pelo desmatamento zero por meio de um novo zoneamento ecológico-econômico, que poderia utilizar as áreas já desmatadas, reconvertendo-as a novas culturas, graças ao emprego intensivo de meios tecnológicos e científicos. Seu pressuposto consiste em que não se avançaria no desmatamento de novas áreas, mantendo a floresta em suas condições atuais. Ressalte-se que a floresta amazônica é a mais preservada de todo o planeta, enquanto os europeus, americanos, asiáticos e africanos destruíram, se não a totalidade, a maior parte de suas florestas nativas. O Brasil, o país que mais preservou, não tem por que receber lições de ninguém. Esses outros atores, que comparecem via ONGs, deveriam atentar para as florestas nativas de seus respectivos países.Eis a proposta. A área territorial do Estado do Pará é constituída por 124,8 milhões de hectares, onde se destacam os seguintes números: 73 milhões de hectares, equivalentes a 58,5% do território paraense, correspondentes a unidades de conservação ambiental, terras indígenas e quilombolas; e 30 milhões de hectares de área antropizada, equivalentes a 24% da área total, incluindo a exploração humana de floresta, campo, cerrado e várzea. A floresta, especificamente, corresponde a 24 milhões de hectares, ou seja, a 19,2% dessa área. No interior da área antropizada haveria a liberação de uma área da pecuária, em torno de 11 milhões de hectares, que se agregariam aos 3 milhões de hectares já em uso pela agricultura. Ou seja, a área de agricultura viria a corresponder a um total de 14 milhões de hectares. Isso se faria pela conversão da pecuária extensiva em intensiva, de alto valor tecnológico, com a conseqüente transferência desses 11 milhões de hectares para o cultivo agrícola. Não haveria nenhuma perda para a floresta nativa.Um projeto desse tipo teria a vantagem de unir os diferentes atores sociais, econômicos, políticos e ambientais, que se digladiam atualmente na Amazônia e, em particular, no Pará. Assentados poderiam vir a se integrar a uma economia de mercado, agricultores familiares seriam incentivados, os grileiros seriam obrigados a entrar numa relação contratual mediante a regularização fundiária, os produtores rurais teriam o reconhecimento dos anos de trabalho realizado, as empresas perseguiriam o desenvolvimento da região dentro de novos marcos regulatórios e os trabalhadores teriam condições dignas de vida. Não esqueçamos que só o Estado do Pará tem uma população de 7.321.493 habitantes, muitos dos quais em condições precárias.Isso implica uma série de ações, que vão desde questões institucionais, como revisão e adequação de marcos regulatórios, particularmente os de natureza ambiental, fundiária e trabalhista, até questões de educação ambiental e tecnológica, passando por questões organizacionais, que dizem respeito aos próprios atores desse processo. Torna-se, sobretudo, necessário ter vontade política para levar a cabo tais transformações, que podem vir a ter um real impacto para a Amazônia, começando pelo exemplo oferecido pelo Estado do Pará.Há uma proposta séria em discussão, que merece ser debatida. Não adianta lutar contra moinhos de vento. A própria soberania do País está em questão e, quanto a isto, não pode haver tergiversação alguma. As mais ricas jazidas minerais se encontram nessa parte do País, com especial destaque para a bauxita, o cobre, o ferro, o quartzo, o ouro, o níquel e o caulim. A importância estratégica e empresarial salta aos olhos. O País vai crescer e se desenvolver, precisando incorporar ao mercado de trabalho populações excluídas, que clamam por trabalho, renda e condições dignas de vida.A floresta não é um santuário, mas um local de integração com o homem, sempre e quando ela seja preservada. A proposta de desmatamento zero, congelando as atuais áreas, surge como um projeto inovador. Denis Lerrer Rosenfield é professor de Filosofia na UFRGS.E-mail: denisrosenfield@terra.com.br
O Estado de S.Paulo