Comitê das águas
17/11/08
JOSÉ PEDROMARTINSjosepmartins@uol.com.brNeste mês, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) completa 15 anos de atividades. Foi o primeiro Comitê de Bacias estadual instalado em São Paulo, exatamente a 18 de novembro de 1993, em Piracicaba, em reconhecimento ao papel da cidade na luta pela despoluição dos rios. Depois vieram o Comitê PCJ federal e, recentemente, o comitê formado na porção mineira da bacia do Rio Piracicaba, onde estão as nascentes dos principais mananciais da região.O ?Parlamento das Águas? é, pela legislação hídrica, o órgão representativo de municípios, órgãos estaduais e usuários de águas nas respectivas bacias. Pela lei, são os comitês que debatem e decidem grandes ações relacionadas a suas bacias, como projetos e programas para despoluir as águas por meio de tratamentos de esgotos urbanos.Neste aspecto, a região do PCJ, onde está Campinas, tem muito a comemorar, pois nesses 15 anos o índice de tratamento de esgotos evoluiu, de menos de 5% no começo da década de 1990 para mais de 40% dos esgotos urbanos tratados no conjunto dos 64 municípios das três bacias. O salto espetacular no tratamento de esgotos em Campinas, no governo Hélio de Oliveira Santos, foi fundamental nesse sentido. Mas falta muito ainda para alcançar o tratamento completo dos esgotos urbanos na região, embora o avanço não tenha deixado de ser expressivo.Pioneiro em São Paulo, o Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí continua inovando. Está concluindo o Plano de Bacias para 2008-2020, período bem maior do que os tradicionais planos quadrienais anteriores. E, recentemente, o Comitê PCJ instalou a sua Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água na Indústria, primeiro com esse formato no Brasil. Mas ainda existem grandes desafios pela frente. Um deles é garantir água não apenas em qualidade, mas em quantidade, para assegurar o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas na região. E essa questão passa necessariamente pelo encontro de novas alternativas de abastecimento de água para a Grande São Paulo, reduzindo-se o uso do Sistema Cantareira, que retira 31 mil litros de água por segundo da bacia do Piracicaba para abastecer metade da área metropolitana em torno da Capital paulista. Os prazos para que essas alternativas sejam encontradas estão se esgotando rapidamente.Outro desafio é ampliar muito as ações de educação ambiental na região e também a participação cidadã nas questões das águas em geral e do Comitê em particular. A gestão integrada das águas demanda a ação do Comitê, Agência de Bacias, implementação da cobrança pelo uso da água e formulação de Plano de Bacias, entre outros instrumentos. Em todas essas áreas, a região do Piracicaba, Capivari e Jundiaí é exemplo nacional.Mas a proteção integral das águas, para o bem das gerações futuras e para a garantia da vida em geral, não dependerá apenas das necessárias ações no plano legal e institucional. É fundamental a ampla participação cidadã, pois o desenvolvimento sustentável apenas será construído com a mudança de estilos de vida, de comportamentos, de novas formas do ser humano perceber sua presença no mundo e sua relação com outros humanos e biosfera. Daí a urgência de ampliação de ações de educação para a sustentabilidade e, entre elas, para maior participação cidadã nos rumos das decisões sobre as águas.José Pedro Martins é jornalista e escritorE-mail: josepmartins@uol.com.br
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