Compromisso ambiental
25/11/08
O decreto 6.660, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira e publicado ontem no Diário Oficial, regulamentando a Lei 11.428 e dispondo sobre o uso e proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica, atualmente reduzida a apenas 7,3% de sua área originária, estabelece incentivos econômicos à produção sustentável e estimula a implantação de projetos de recuperação da mata.O decreto visa, basicamente, a “assegurar o desenvolvimento sustentável, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos e do regime hídrico”.No ato de assinatura do decreto, o presidente Lula assinalou que o governo pretende conferir uma “outra dinâmica” à questão ambiental no Brasil, figurando, nesse sentido, entre as medidas previstas, a criação de uma espécie de polícia ambiental e a inclusão das prefeituras no combate ao desmatamento ilegal. A criação dessa polícia ambiental permitiria, a seu ver, desafogar e dar maior efetividade às ações do Ibama e do próprio Ministério do Meio Ambiente. Quanto aos prefeitos, disse o presidente: “Ou os envolvemos e os co-responsabilizamos, levando-os a entenderem que é preciso respeitar a legislação vigente e fazer da preservação ambiental uma atividade do prefeito e do poder local, ou a gente vai ficar correndo atrás da fumaça”.Já o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, proclamou também, na mesma oportunidade, ser indispensável incorporar a participação de Estados e Municípios na fiscalização da aplicação das normas, esclarecendo que o decreto de regulamentação permite a utilização das áreas pelos pequenos agricultores, desde que seja feito o respectivo manejo: “Pode mexer na área, mas de forma sustentável. A Mata Atlântica não é contemplativa, é defesa da vida, das águas e das espécies”.O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, também presente ao ato de assinatura do decreto, assinalou o alcance da regulamentação e disse defender a idéia de “produzir protegendo e proteger produzindo”.Nos termos do decreto, é vedada a exploração de plantas incluídas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou constantes das listas dos Estados.Reconhecer-se-á, afinal, a necessidade da participação e complementação das ações dos diferentes níveis do poder público, em função, aliás, não apenas da preservação das áreas remanescentes da Mata Atlântica como, de fato, na perspectiva mais ampla da política de defesa e melhoria do meio ambiente para as atuais e as vindouras gerações. Isto, em harmonia com as diretrizes e critérios de uma proposta de desenvolvimento sustentável que a legislação, em última análise, consubstancia, interligada ainda ao compromisso de elevar a qualidade de vida da população.
Jornal do Commercio Brasil – RJ